ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ -ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 257 ਈਆਰਵੀਜ਼ ਅਤੇ 144 ਐਸਐਸਵੀ ਵਾਹਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਇਨਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1033 ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਈਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ,“ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਸਿਰਫ 112 ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜਪੀ , ਜੋ ਡਾਇਲ 112 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਜਾਂ 1033 ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਡਿਸਟਰੈਸ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ 112 ਜਾਂ 1930 ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲ 112 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 257 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ਈਆਰਵੀ) ਅਤੇ 144 ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸਐਸਐਫ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਈਆਰਵੀਜ਼ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।