ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਦਮ

ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨ

ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਲੂ ਬਣਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੌਰ ਗ੍ਰਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ-ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਫਟਾਪ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 122 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 4,523 ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਸੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,631 ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ (ਆਰਟੀਐਫ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਐਸ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਲੂ ਪਿੰਡ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੌਰ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸੌਰ ਪਿੰਡ (ਐਮਐਸਵੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਇਟ, ਘਰੇਲੂ ਚਾਨਣ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੌਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ 24&7 ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਗਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸਐਫਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਡੇਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਈਐਸਬੀਯੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 703 ਡਿਸਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਕੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਐਮਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 1,414 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,164 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰੇੜਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।