ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਦਰਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਫਿਲਮ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਗਠਿਤ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਗਰਵਾਲ (ਆਈਡੀਐਸ ਇਨਫੋਟੈਕ, ਮੋਹਾਲੀ) - ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ (ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ) - ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਪਰਿਤੋਸ਼ ਗਰਗ (ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ)- ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਈਵੇਜ ਮੋਟਰਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ)- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਵਰਬੀਓ, ਸੰਗਰੂਰ)- ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਚਿਤ ਜੈਨ (ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ)- ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼, ਅਭੀ ਬਾਂਸਲ (ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸਰਸਵਤੀ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ)- ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਈਅਰ (ਕੈਪਟਨ) ਅਤੇ (ਹਿੰਦ ਟਰਮੀਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ)-ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵੇਰਅਹਾਊਸਿੰਗ , ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਕ (ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ) - ਫਿਲਮ ਮੀਡੀਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ (ਆਈ.ਓ.ਐਲ. ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਬਰਨਾਲਾ)- ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਡਾ.) (ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ)- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ (ਡਾ.) (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ)- ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਮਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਨਿਊਰੋਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ)- ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਉਮੰਗ ਜਿੰਦਲ (ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪ)- ਰਿਟੇਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) (ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ)- ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ/ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਧਰਾਤਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਰਬੋਤਮ-ਦਰਜਾ’ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਆਕਾਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (ਜੀਐਮਡੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਲਿਬਾਸ ਕਮੇਟੀ, ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਡਾਂ/ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਸ਼ੀਨ/ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਕਮੇਟੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।