ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਣ ਦਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਮੂਨਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਣ ਦਰ 106 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 89 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 17 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਣ ਦਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੋੋੋਸ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਣ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਜੀਵੀਤ ਜਨਮਾਂ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਣ ਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਲਵਰੀ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਵਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰਸਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਚਆਰਪੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਨੀ ਮਹੀਨਾ, ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ.ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਲਵਰੀ 2024-25 ਵਿੱਚ 98.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਸਿਵਿਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਨੀ ਨਵਜਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ, ਖੂਨ ਚੜਾਉਨਾ ਅਤੇ ਰੇਫਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।