ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: (1960) ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ (1972)ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੇਠ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 28 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਮਝੋਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸਮਝੌਤਾ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਐਵਰਲ ਹੈਰਿਮੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ: ਇੰਡਸ, ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ – ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ – ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ – ਇੰਡਸ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਉਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।”
ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ 54 ਲਾਪਤਾ ਸੈਨਿਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ: ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ-ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਜਲ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਟਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਟਰੇਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ – ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸ – ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਧਾਰਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਸ਼ਿਕਾਰ”ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
liberalthinker1621@gmail.com
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121
ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
ਰੂਪਨਗਰ