Friday, August 01, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Malwa

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

February 15, 2025 02:50 PM
SehajTimes
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ: ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163ਅਧੀਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 
 
 

Have something to say? Post your comment