ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਐਨਆਰਈਐਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਨਆਰਐਸਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਰਪੀਓ ਟੀਚੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਬਿਜਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਸੀਐਮਡੀ/ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ 60.51 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐਸਯੂਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਮ ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 7.5 ਐਚਪੀ ਤੋਂ 15 ਐਚਪੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ) ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪਾੜੇ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।