ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 

 

ਸੁਨਾਮ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ.) ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਆਈਓਸੀਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਟੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ) ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ।  ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਓਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੇਲਟੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।