ਸੁਨਾਮ : ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ 4400 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3200 ਰੁ: ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੀਚਰ, ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰ, ਸੰਗੀਤ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀਆਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।