Sunday, February 01, 2026
BREAKING NEWS
ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜMohali ‘ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਆਪ' 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ

Malwa

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

September 03, 2024 05:50 PM
SehajTimes

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 14.09.2024 ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜਿ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
 ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬੈਂਕ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 14.09.2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।

Have something to say? Post your comment