Sunday, August 03, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Malwa

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

September 03, 2024 05:50 PM
SehajTimes

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 14.09.2024 ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜਿ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
 ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬੈਂਕ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 14.09.2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Malwa

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਅਰੋੜਾ, ਢੀਂਡਸਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ 

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ 

ਅਕੇਡੀਆ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੀਆਂ ਦੀ ਧਮਾਲ 

ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ 

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੈਂਥ 

'ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਨੇ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ 

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਯੋਜਿਤ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ : ਢੀਂਡਸਾ