ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸ਼ੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫ਼ਰਲੋ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਬਰਨਾਮਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਫ਼ਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।