ਸੁਨਾਮ : ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਦਾਤਾ ਨਮੋਲ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਕੋ ਮਾਜਰੀ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਕੇ ਜੇਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।