ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਲੀਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਨਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਡੈੱਟ ਟਰੈਪ- ਹਾਊ ਟੂ ਕਮ ਆਉਟ ਆਫ ਇਟ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿੱਗਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ‘‘ਇਕਨਾਮਕ ਬੁਲਿਟਨ’’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਟਰਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸਿਉਰੈਂਸ ਸੈੱਲ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।