ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ

 ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 3064 ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ  : ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ।ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 1648 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਕਰੋੜ 05 ਲੱਖ 58 ਹਜਾਰ 944 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3064 ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕੂਆਇਰ ਕੇਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਾਮਲੇ (ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ), ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ ( ਕੇਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ।ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।