ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਭਗ 9.5 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈੱਕ ਦਾ ‘‘ਏ ਪਲਸ ਗਰੇਡ’’ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਪੀ.ਐਮ. ਊਸ਼ਾ) ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਈ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਸੀ., ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡੀਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2018 ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਾਲੀਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵਹੀਕਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।