ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।