Friday, May 02, 2025
BREAKING NEWS
ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ; ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇਟਰੰਪ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤੇ ਰੱਦਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੀਟ,ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾLPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾUK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ

companies

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਕਿਹਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਜਵਲ: ਸੌਂਦ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਏਜੀਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਾ ਪਈ

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਜੈਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯਾਨੀ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।