ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।