ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।