ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।