ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਵਕੀਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ" ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ  ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।