ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਵਕੀਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ" ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ  ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁੱਦਾ ਬੱਚੀ ਮੀਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਬੁਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

 ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।