Wednesday, August 06, 2025
BREAKING NEWS
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ

Malwa

ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਡਾ.ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ

February 14, 2024 03:32 PM
SehajTimes
ਪਟਿਆਲਾ : ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਨਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ  ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਇਹ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਰੀ ਲੈਕਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਇਤਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ’ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
 
ਉਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਬੱਲ ਰਿਆੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਛੋਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ  ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ 1953 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜੇ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਚੇਅਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਡੀ. ਐੱਸ.ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਕੇ. ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ , ਭੱਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ  ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰੋੁਫੈਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ  ਮੁਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
 

Have something to say? Post your comment

 

More in Malwa

ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ਼ੇ ਅਹੁਦੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਯੁਵਾ ਕੁਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਇਜ਼ਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ

ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ

ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਈ ਧਮਾਲ 

ਅਧਿਆਪਕ 12 ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਫੂਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ