ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ

ਮੋਗਾ  : ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ₹46 ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ₹4.74 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ - ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ₹9 ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਕੇ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ₹59.74 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕੁੱਲ ₹50.74 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਮੂਲ ₹46 ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹4.74 ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ₹9 ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ (ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ) ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ* ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ - ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ - ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।