ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮਂੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।