ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 714 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1794 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) 325 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ, ਭਿਵਾਨੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਰੋਹਤਕ, ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ AQI 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 714 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 893 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1508 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 146 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1764 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।