ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ’ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ’ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਕਟ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’’ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ  ਸਦਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ  ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ’ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ—ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੇਢ ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੈ।’’