ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਬੱਸ) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, "ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026" ਅਧੀਨ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਨਬੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2026 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਪੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਠ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।