ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ

 

ਧੂਰੀ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਲਕੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲਗਪਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’
 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਵੇਰੀਫਾਏਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਅੱਪ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।