ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕਦਮ

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।" ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕਾਂਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।