ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਲਾਈ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 518.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 1,200.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1,500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।