ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 'ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਤੋਂ 'ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਬੈਂਸ
ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. 2.0 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ 1: ਬੈਂਸ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ: ਬੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ: ਬੈਂਸ
ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਪਖ਼ਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ (ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ਼ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ) 2.0 ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।" ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ 2018 ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ) 2.0 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।’’