ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਐਲਈਡੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 30:70 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.51 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 173.20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਈਵੀਆਰਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਐਨੂਅਲ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਏਐਮਸੀ) ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”