ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ-ਲਾਇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੇਡਰ ਯੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇਜ ਕੋਡ, 2019 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐੱਫ.), ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.), ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਿੱਠੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।