ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2026' ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ. (ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ), ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2026’ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਊਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ 'ਆਊਟਸੋਰਸਡ' ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ; ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਇਨ-ਸੋਰਸਡ' ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।” ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ) ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।” ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।”