ਮੋਰਿੰਡਾ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਢੰਗਰਾਲੀ ਨੇ ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 'ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 1972 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ (17.5) ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।