ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਆਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਆਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।