ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,42,917 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 4,79,602 ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 12,400 ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਗੌਲਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ, ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਨਰਲ ਲੈਪਰੋਟੋਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.ਏ. (ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਗੌਲਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 36.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ (ਸੀਏਬੀਜੀ), ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਜਣੇਪੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।