ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੇ 10,656 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 51516 ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 67519 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੋ-ਨਕਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ—ਪਹਿਲੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ—ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਟਾਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਈਕੀਏਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਲੈਪਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ — ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਾਰੀਕ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ।” ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ (ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ) ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 10,656 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲਾਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।