ਸੁਨਾਮ -- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਿਲੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 127 ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਓ.ਟੀ.ਟੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੱਲ੍ਹਮ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ' ਅਤੇ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।