ਮੋਗਾ : ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ "ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ" ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।