ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ) ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 91 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ, ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, 86,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,825.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 11,855.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਘੋਣੇਵਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਸੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 23 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 198 ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮਕੋਟ ਘੋਣੇਵਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਐਕਸੀਅਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (NFSM) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (STAC) ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ-ਹੋਲ ਮਾਰਕਅੱਪ ਲੈਂਗਵੇਜ (KML) ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਸੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਕੋਟ ਘੋਣੇਵਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਹਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।