ਸੁਨਾਮ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।