Monday, November 23, 2026
BREAKING NEWS
• ਬਵਲਗਾਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਓਲੋ ਬੁਲਗਾਰੀ ਦਾ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਦਿਹਾਂਤ • ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਆਨਰਜ 2026 : ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਟੰਟ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ • ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮਾਈਸਾ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ • ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਡਾ. ਧਰੇਨਵਰ • ਫ਼ੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼ • ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ • ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖ਼ਤ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ • ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ • ਨਮੋਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਚ ਮੌਤ  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ : ਉਮੇਸ਼ ਰਾਏ

Majha

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀਆਂ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

July 01, 2026 08:34 PM
Rozana Sehaj times


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

More in Majha

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 3.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 1,210 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 38.9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 10 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ

ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ; 4 ਦੀ ਮੌਤ, 18 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਜ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼