ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23-03-2022 ਤੋਂ 31-05-2026 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16,950 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,951 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1445 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 284 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ 368 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।