ਮੋਗਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।