ਫਰੀਦਕੋਟ : ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਦਿਕ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਸਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਦਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਟੁੱਟੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ "ਮਾਡਲ ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਟਰ" ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈ ਟੀ ਆਰ) ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਹਿਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।