ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫੈਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।