ਪਟਿਆਲਾ : ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ "ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ" (ਫੇਕ ਕਲੋਜ਼ਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ (ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ (ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਈ., ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।