ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੱਜ ਮਿਤੀ ੨੫ ਵੈਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੫੮ ਮੁਤਾਬਕ 0੮ ਮਈ ੨੦੨੬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ੧੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, ੨੦੨੬’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੰਥਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ੪ (ਚਾਰ) ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ’ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਬੀੜ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ-ਦਰ-ਮੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੫ (ਪੰਦਰਾਂ) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।